चुनावअघि भाषण गरेजस्तै एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई ठूलो सफलता मिल्यो । चुनावले उहाँको पार्टीलाई पहिलो बनायो । माओवादीसँग मिलेर नयाँ सरकार बनाउने फराकिलो बाटो खुल्यो ।
नयाँ सरकार गठन र पार्टी एकता सँगसँगै अघि बढाउने उद्घोष गरिसकेका दुवै दलले ओलीलाई प्रधानमन्त्रीको रुपमा अघि सार्ने निश्चितजस्तै भैसकेको छ । तर सिंहदरबारतिर मुन्टो फर्काएर उभिएका ओलीको पाइला जहाँको त्यहीँ छ, अघि बढ्न सकेको छैन । राष्ट्रियसभा गठनसम्बन्धी विवाद हल गर्नको लागि आवश्यक लचकता नदेखाएकै कारण उहाँको आफ्नै सिंहदरबार यात्रामा ढिलाई भएको हो ।
चुनावी परिणामले निकै सानो बनाएको कांग्रेसलाई अझै कमजोर भएको हेर्न चाहने प्रवृत्तिले उहाँलाई नै घाटा लागेको छ । राष्ट्रियसभा गठनसम्बन्धी अध्यादेशमा ओली र एमालेकै अडानले राष्ट्रपतिलाई समेत विवादमा तानेको छ ।
राष्ट्रियसभा गठनसम्बन्धी अध्यादेश टुंगोमा नपुग्दा निर्वाचन आयोगले प्रतिनिधिसभाको समानुपातिकतर्फको मतगणना पनि सार्वजनिक गरेको छैन । मतगणना सार्वजनिक भएको ३० दिनभित्र नयाँ सरकार गठन भैसक्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । समानुपातिकको मतगणना सकिएको एक हप्ताभन्दा बढि भैसक्दा समेत आयोगले सिटसंख्या सार्वजनिक नगर्दा सरकार गठनको प्रक्रिया नै अबरुद्ध भएको छ । यसले छिटो प्रधानमन्त्री बन्ने ओलीको चाहनालाई नै असर गरेको छ ।
सिटको स्वार्थ
कांग्रेसको माग अनुसार एकल संक्रमणीय प्रणालीबाट राष्ट्रियसभा गठन गर्न नहुने ओली र एमालेको अडान हो । एकल संक्रमणीयको सट्टा बहुमतीय प्रणाली अपनाउँदा स्थानीय तह र प्रदेशसभा चुनावमा कमजोर देखिएको कांग्रेसको राष्ट्रियसभामा उपस्थिति नहुन पनि सक्छ । २ नम्बर प्रदेशमा वाम गठबन्धन कमजोर भए पनि अरु ६ वटा प्रदेशमा एमाले माओवादी स्पष्ट बहुमतमा रहेकाले बहुमतीय प्रणाली अपनाउँदा ४८ जना स्वतः वाम गठबन्धनले जित्न सक्छ । तर, एकल संक्रमणीय प्रणालीबाट राष्ट्रियसभाको चुनाव गर्दा वाम गठबन्धनले ३८, कांग्रेसले १४ र राजपा र फोरमले २ र २ जना सदस्य जित्ने संभावना रहन्छ ।
राष्ट्रियसभा सदस्य निर्वाचन सम्बन्धी विधेयक रुपान्तरित ंसदले पटकपटक पारित गर्न खोज्दा पनि यही विवादका कारण अड्केको थियो । भदौ २८ गते देउवा नेतृत्वको सरकारले संसद सचिवालयमा विधेयक दर्ता गर्दा बहुमतीय प्रणाली नै हुने गरी प्रस्ताव गरेको थियो ।
तर, स्थानीय तहको दोस्रो चरणको चुनावमा एमाले पहिलो दल बनेसँगै कांग्रेसले आफैंले ल्याएको विधेयक अगाडि बढाउन चाहेन । स्थानीय चुनावबाट हौसिएको एमाले बहुमतीयको पक्षमा उभिरह्यो भने कांग्रेस बहुमतीयबाट एकल संक्रमणीय हुनुपर्ने अडानमा पुग्यो ।
रुपान्तरित संसदबाट यो विधेयक पारित गराउन सभामुख ओनसरी घर्ती र ठूला तीन दल आफैले पनि पटकपटक सहमतिको कोसिस गरे । तर, दुवै पक्ष आफ्नो अडानबाट टसमस नभएपछि असोज २९ गते रुपान्तरिक संसद विधेयक पारित नै नगरी विघटन भयो । दुई महिना अघि सरकारले अध्यादेश राष्ट्रपतिकोमा पठाए पनि एमालेको दबाबका कारण स्वीकृत हुन सकेको छैन ।
ठूलो दलको ठूलै छाती खै ?
राष्ट्रियसभा गठनसम्बन्धी विधेयकमा विवाद लम्बिरहँदा यसको फाइदा कांग्रेसलाई हुन्छ, एमालेलाई हुँदैन । विवाद जति छिटो साम्य भयो, उति नै ओलीको सिंहदरबार यात्रा चाँडो हुन्छ । चुनावी परिणामबाट ठूलो दल बनेको एमालेले छाती पनि उसैगरी ठूलो बनाउने हो भने विवाद उतिखेरै समाधान हुन्छ र नयाँ सरकार गठनको बाटो खुल्छ ।
एकल संक्रमणीय प्रणालीबाट राष्ट्रियसभा गठन हुँदा त्यहाँ एमाले, माओवादीसहित कांग्रेस र अरु दलको पनि प्रतिनिधित्व हुन्छ । कांग्रेसबाट बढिमा १४ जना सांसद हुने हुन् । फेरि पनि बहुमत त एमाले र माओवादीकै हुन्छ । एमालेले बहुमतीय प्रणालीको अडान छाड्ने बित्तिकै राष्ट्रपतिलाई पनि सहज हुन्छ ।
पछिल्लोपटक नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले पनि यही लाइन लिनुभएको छ । कांग्रेसबिहीन राष्ट्रियसभा बनाउन नहुने भन्दै उहाँले दुई तिहाई नजिक भएको वाम गठबन्धन बढि जिम्मेवार हुनुपर्नेमा जोड दिनुभएको छ । प्रचण्डले भनेजस्तै ठूलो छाती बनाउनुपर्ने एमाले र ओलीले नै हो । राष्ट्रियसभामा कांग्रेसको उपस्थितिले एमालेलाई घाटा हुँदैन, लचकता देखाएर कांग्रेसलाई समेत विश्वासमा जिते उल्टो फाइदा हुन्छ ।
0 comments:
Post a Comment