केही घटनाको असर यति गहिरो र यति दूरगामी हुन्छ, त्यसका पात्रहरुले तत्कालमा कुनै भेउ पाउँदैनन्।
सरकारका दुई प्रमुख दल नेपाली कांग्रेस र माअोवादी केन्द्रका सांसदहरुले प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीविरुद्ध नाटकीय ढंगमा ल्याएको महाअभियोग प्रस्ताव एउटा त्यस्तै घटना हो।
यो महाअभियोग प्रस्तावमा प्रधानन्यायाधीश कार्कीमाथि प्रहरी महानिरीक्षक नियुक्तिमा कार्यकारीको अधिकार हस्तक्षेप गरेको, कार्यसम्पादन क्षमताको अभाव रहेको, व्यक्तिगत आसयबाट प्रभावित भई फैसला गरेको, न्यायाधीशहरुमाथि फरक/फरक व्यवहार गरेको र न्यायालयमा गुटबन्दी गर्न खोजेकोजस्ता अारोप लगाइएका छन्।
जुन विषयहरुमा टेकेर, जसरी महाअभियोग प्रस्ताव अाएको छ, त्यसले सत्तामा बस्नेहरुले शक्तिको उन्मादमा कसरी सबै होस गुमाउन सक्छन् भन्ने देखाएको छ।
सबैभन्दा पहिले यो महाअभियोग प्रस्ताव जसरी अायो त्यसको विवेचना गरौं।
महाअभियोग संसदसँग उपलब्ध न्यायपालिका र संवैधानिक अंगहरुविरुद्धको अन्तिम र सबैभन्दा ठूलो हतियार हो। लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा न्यायपालिका र संवैधानिक अंगहरुले सरकार र संसदविरुद्ध स्वतन्त्र रुपमा 'चेक एन्ड ब्यालेन्स’ अर्थात् सन्तुलनको काम गर्छन्। उनीहरुलाई प्राप्त यो अधिकार अंकुशरहित भने छैन। आफ्नो जिम्मेवारीप्रति गम्भीर रुपमा विचलन देखिए वा मुलकलाई हानी हुने गरी आफ्नो अधिकार दुरुपयोग गरे त्यस्तो क्षतिबाट मुलुकलाई जोगाउन उनीहरुविरुद्ध महाअभियोगको प्रावधान राखिएको हो।
अदालत वा संवैधानिक अंगहरुले त्यस्तो खालको गम्भीर विचलन वा अधिकार दुरुपयोग गरेको भए महाअभियोगमा पुग्नुअघि त्यसबारे समाजमा प्रशस्त छलफल र विवेचना भएको हुनुपर्छ।
पूर्व अख्तियार प्रमुख लोकमान सिंह कार्कीविरुद्ध पनि सांसदहरुले अनपेक्षित ढंगले महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए। तर, त्यस्तो प्रस्ताव अाउनुअघि उनलाई महाअभियोग लगाउनुपर्ने वा नपर्नेबारे प्रशस्त रुपमा सार्वजनिक बहस भएको थियो।
नेपाली प्रेसमा उनले गरेका अधिकार दुरुपयोगबारे थुप्रै प्रमाण बाहिर अाएका थिए। कार्कीले देखादेखी अाफ्नो संवैधानिक सीमा उल्लंघन गर्दै कार्यपालिकाका अधिकारहरु प्रयोग गर्न थालेका थिए। न्यायपालिका र संसदका अादेशहरु निर्लज्ज रुपमा कुल्चिएका थिए। उनीमाथि महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता हुँदा समाजमा विरोध हैन, समर्थन नै देखियो। किनभने, त्यसको अौचित्य एक प्रकारले स्थापित भैसकेको थियो।
प्रधानन्यायाधीश कार्कीविरुद्ध भने त्यस्तो व्यापक बहसको कुरै छाडौं, होसमा भएको कुनै एक व्यक्तिले महाअभियोगको शब्दसम्म सार्वजनिक रुपमा उच्चारण गरेको थिएन। संसारमा कुनै यस्तो लोकतान्त्रिक मुलुकको उदाहरण छैन, जहाँ कुनै सार्वजनिक माग र बहसबिनै सरकारमा बसेका पार्टीका बहुमत सांसदले प्रधानन्यायाधीशविरुद्ध महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गराएका छन्। महाअभियोग प्रस्ताव भनेको कुनै बन्द कोठामा बसेर कसैको सनक वा षड्यन्त्रका भरमा चलाउन मिल्ने अस्त्र हैन। यो अस्त्र प्रयोग गर्न यसको सार्वजनिक जानकारी र स्वीकार्यता जरुरी छ।
सुशीला कार्कीको संवैधानिक/कानुनी विशेषज्ञतामा कतिपयले प्रश्न उठाउने गरे पनि उनको इमान र निष्ठा आजसम्म पूर्ण रुपमा निष्कलंकित छ। सर्वोच्च अदालतको इतिहासमा निष्ठाका हिसाबले उनी अब्बल न्यायाधीशहरुमध्ये पर्छिन्। यस्तो व्यक्तिविरुद्ध महाअभियोग प्रस्ताव ल्याउँदा झनै व्यापक सार्वजनिक बहस हुनु र प्रमाणहरु जुटाइनु आवश्यक थियो।
हामीमा कुनै भ्रम नरहोस्, सत्तासीन पार्टीका बहुमत सांसदले महाअभियोग प्रस्तावमा हस्ताक्षर गरेपछि यो सरकार-प्रायोजित प्रस्ताव हो भन्ने प्रस्ट छ। सरकारी प्रायोजनमा अाएको यो प्रस्तावमा लगाइएका आरोप यति हलुका छन्, तिनले सत्तासीनहरुको बदनियत मात्र उदांगो पारको छ।
प्रधानन्यायाधीश कार्कीमाथि प्रहरी महानिरीक्षक नियुक्तिमा कार्यकारीको अधिकार हस्तक्षेप गरेको मुख्य अारोप लगाइएको छ। प्रहरी महानिरीक्षक नियुक्तिमा सर्वोच्चले गरेको आदेश भनेको सरकारले अाफैं बनाएको नियमावली पालना गर भन्ने मात्र हो। उक्त आदेशले स्पष्टसँग भनेको छ, महानिरीक्षक नियुक्ति सरकारकै विशेषाधिकार हो। तर, सरकारले त्यो विशेषाधिकारको प्रयोग नियमावलीको अधीनमा रहेर मात्र गर्न सक्छ, स्वैच्छाचारी ढंगले गर्न पाउँदैन भनेर अदालतले सम्झाएको छ।
अदालतको एउटा मुख्य जिम्मेवारी कार्यकारीले गरेका काम संविधान, कानुन र नियमसंगत छन् वा छैनन् भनी निरुपण गर्ने पनि हो। प्रहरी महानिरीक्षक नियुक्तिमा अदालतले आफ्नो त्यही जिम्मेवारी पूरा गरेको हो।
पूर्वन्यायाधीश बलराम केसी सर्वोच्चमा काम गरेका काबिल न्यायाधीशमध्ये पर्छन्। मैले जानेसम्म उनी प्रधानन्यायाधीश कार्कीका प्रशंसक पनि होइनन्। सेतोपाटीमा एउटा लेखमार्फत् उनले अदालतको उक्त फैसलाको प्रशंसा गरेका छन्। सरकारले आफ्नो मनले रोजेको व्यक्ति प्रहरी प्रमुख नियुक्ति गर्ने हो भने नियमावली सच्याउनुपर्ने उनले सुझाएका छन्।
त्यो फैसलाले कार्यकारीको विशेषाधिकारमाथि कहाँ हस्तक्षेप गरेको छ, सरकारको सदस्य वा महाअभियोग प्रस्तावमा सही गर्ने कुनै पनि सांसदले सार्वजनिक रुपमा तर्क गर्ने हिम्मत गर्न सकेका छैनन्। यो प्रस्तावको औचित्य त्यसैले देखाउँछ। फेरि प्रहरी महानिरीक्षकको नियुक्तिसम्बन्धी फैसला प्रधानन्यायाधीश कार्की एक्लैले गरेकी हैनन्। पाँच जना न्यायाधीशको पूर्ण इजलासले कुनै विमति नराखी यो फैसला गरेको हो। त्यसो भए सासंदहरुले पाँचै जना न्यायाधीशविरुद्ध महाअभियोग प्रस्ताव लैजानुपर्थ्यो।
कार्कीमाथि लगाइएका अरु आरोप त यति फितला छन्, त्यसबारे बहस गर्न पनि लाज हुन्छ। न्यायाधीशहरुलाई बेन्च तोक्नेमा पनि भेदभाव गरेको भन्नेसम्मका आरोप छन्। कसलाई, कसरी बेन्च तोक्ने त्यो प्रधानन्यायाधीशको विशेषाधिकारको कुरा हो। बेन्च तोक्न प्रधानन्यायाधीशले न प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालसँग सोध्नुपर्छ न त कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवासँग। न प्रधानन्यायाधीशले तोकेको बेन्च किन त्यस्तो भयो भनेर प्रश्न उठाउने अधिकार नै दाहाल वा देउवासँग छ।
कांग्रेस र माअोवादी केन्द्रका अध्यक्ष मिलेर किन यो महाभियोग प्रस्ताव अघि बढाए भन्ने प्रश्नका पाटाहरु क्रमश: खुल्दैछन्। प्रधानन्यायाधीश कार्कीले सेतोपाटीलाई आइतबार राति दिएको संक्षिप्त अन्तर्वार्तामा प्रधानमन्त्रीले महाअभियोगबारे छलफल गर्न आइतबार बिहान वर्षमान पुनलाई पठाएर अाफूलाई डाकेको बताएकी छन्। माअोवादी केन्द्रका सांसद रामनाथ बिडारीले केही दिन अघिदेखि नै भेटेर महाअभियोगबारे कुरा निकालेको पनि उनले खुलाएकी छन्।
यसले सरकारको नियत बताउनुका साथै महाअभियोग किन दर्ता भयो भन्ने पनि बताउँछ। अदालतले बिहीबार गर्ने भनेको प्रहरी महानिरीक्षकसम्बन्धी मुद्दाको सम्भावित फैसलालाई लिएर सरकार सशंकित रहेको देखिन्छ। त्यही फैसला प्रभावित पार्ने दुर्नियतका साथ प्रधानमन्त्रीले बिडारी र अन्तिम समयमा पुनलाई परिचालन गरेको देखिन्छ। महाअभियोगको डर देखाएर बिहीबारको फैसला प्रभावित पार्ने 'ब्ल्याकमेल’ आइतबार बिहान असफल भएपछि दिउँसो प्रस्ताव अघि बढाइएकोमा अब शंका रहेन।
डिअाइजी नवराज सिलवालले अाइजिपी प्रकाश अर्याललाई काम गर्न रोकी पाउँ भन्दै अदालतमा दिएको उजुरीमा अदालतले 'स्टे अर्डर’ नदिएर सरकारलाई शंकाको लाभ दिएको थियो। अर्याललाई काम गर्न रोकेको थिएन। त्यसो भए के त्यस्तो कारण पर्यो, जसले सिलवालको उजुरीमा अन्तिम फैसला अाउनुअघि नै सरकारले धैर्य गुमायो र प्रधानन्यायाधीशविरुद्ध महाअभियोग दर्ता गर्न पुग्यो?
यो हतारोले सरकारमाथि सिलवालले अाफ्नो कार्यसम्पादन मूल्यांकन नै किर्ते गरेको जुन अारोप लगाएका छन्, त्यसलाई बल पुर्याएको छ। होइन भने सिलवालले उनको कार्यसम्पादन मूल्याकंन किर्ते गरेको भन्दै 'फोरन्सिक ल्याब’ को रिपोर्ट सर्वोच्चलाई बुझाएको सरकार नै किन यति हतास? अाफ्नै गृहमन्त्रीलाई थाहा नदिइकन किन दाहाल र देउवाले महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गर्ने निर्णय गरे? धेरै यस्ता अनुत्तरित प्रश्न छन्, जसको उत्तर खोजिनु जरुरी छ।
दोस्रोपटक प्रधानमन्त्री भएयता दाहालको छवि केही उजेलिएको थियो। त्यो साख यसपालि उनले एकैपटकमा उडाएका छन्। यो महाअभियोग प्रस्तावले सबैभन्दा ठूलो ‘ड्यामेज’ नेपाली कांग्रेस पार्टी र त्यसका सभापति देउवालाई गर्नेछ। तीनपटक प्रधानमन्त्री भइसकेका देउवाको नाममा कलंकको खातको त्यसै पनि कमी छैन। यो कलंक भने देउवाले अहिलेसम्म कमाएका कलंकहरुको गजुर बनेर बस्नेछ।
अब प्रश्न, नेपाली कांग्रेसले अाफूलाई यो कलंकबाट कसरी जोगाउँछ भन्ने हो।
एउटा जाबो प्रहरी अधिकृत नियुक्तिमा नेपाली कांग्रेसको स्वतन्त्र न्यायपालिका र लोकतन्त्रमाथिको सम्पूर्ण निष्ठा धरापमा परेको छ। अाफूले चाहेको तर योग्यतामा आफ्ना प्रतिस्पर्धीमध्ये सबैभन्दा पुछारमा परेका एक प्रहरी अधिकृतलाई आइजिपी बनाउन नपाएको रिस देउवाले न्यायालयविरुद्ध 'कू’ गरेर पोखेका छन्।
महाअभियोगमा सही गर्नेमध्ये तीन भाग नेपाली कांग्रेसका र एक भाग माअोवादीका सांसद देखिएपछि यो अवगालको सबैभन्दा ठूलो भारी त कांग्रेसले नै बोक्नुपर्नेछ।
हुन त यो महाअभियोग प्रस्ताव संसदबाट पारित नहुने पक्का छ। तर, एकचौथाइ सांसदले हस्ताक्षर गरेर दर्ता गराएपछि प्रधानन्यायाधीश निलम्बन हुने संवैधानिक प्रावधानको देउवाले जसरी जानाजान दुरुपयोग गरेका छन्, त्यसले गम्भीर नजिर बसाल्नेछ।
कांग्रेसका नेता कार्यकर्तालाई प्रश्न छ- के बिपी, गणेशमान र कृष्णप्रसाद भट्टराईले छाडेर गएको पार्टी यही हो? के तपाईंहरुको सपनाको पार्टी यही हो? मुलुक बनाउने तपाईंहरुका आदर्श नेता यिनै हुन्? लोकमानविरुद्धको महाअभियोग प्रस्तावमा आजसम्म औपचारिक रुपमा समर्थन जनाउन नसकेको कांग्रेसले सुशीला कार्कीमाथि यति हतार र हतासका साथ महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गर्नु जायज हो? होइन भने, किन गलत कामको विरोध नगरेको?
कतिपय कांग्रेसी सांसद, नेता, कार्यकर्तालाई लागेको होला, शक्तिशाली पार्टी सभापतिको विरोध गरेर किन अाफ्नो ‘करिअर’ जोखिममा पार्नु? तर, उनीहरुले के बुझ्नुपर्छ भने पार्टी जोगिए मात्र तिनीहरुको ‘करिअर’ जोगिने हो। देउवाको यो कदमले उनको आफ्नो मात्र होइन, नेपालमा लोकतन्त्र र विधिको शासन स्थापनामा नेपाली कांग्रेसले झन्डै ७० वर्षदेखि कमाएको राजनीतिक साख पनि दाउमा छ।
यसपालि नेतृत्वका पछि कति नेता-कार्यकर्ता उभिन्छन् भन्नेले कांग्रेसलाई जोगाउन सक्ने छैन। नेतृत्वले गरेको यो गलत कामको कति जनाले विरोध गर्ने छन् भन्नेले नै कांग्रेसको राजनीतिक साख कायम राख्नेछ। होइन भने जुन पार्टीका नेता, कार्यकर्तामा इमानका साथ मुलुक र लोकतन्त्रबारे सोच्ने र बोल्ने तागत हुन्न तिनका पछि जनता सधैं लाग्दैनन्।
प्रधानन्यायाधीश कार्कीविरुद्ध यसपालि लगाइएको महाअभियोगको परिणाम पनि कांग्रेसका लागि दीर्घकालसम्म कति घातक हुनेछ भन्ने कांग्रेसले सायद अहिले भेउ पाएको छैन।
सरकारका दुई प्रमुख दल नेपाली कांग्रेस र माअोवादी केन्द्रका सांसदहरुले प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीविरुद्ध नाटकीय ढंगमा ल्याएको महाअभियोग प्रस्ताव एउटा त्यस्तै घटना हो।
यो महाअभियोग प्रस्तावमा प्रधानन्यायाधीश कार्कीमाथि प्रहरी महानिरीक्षक नियुक्तिमा कार्यकारीको अधिकार हस्तक्षेप गरेको, कार्यसम्पादन क्षमताको अभाव रहेको, व्यक्तिगत आसयबाट प्रभावित भई फैसला गरेको, न्यायाधीशहरुमाथि फरक/फरक व्यवहार गरेको र न्यायालयमा गुटबन्दी गर्न खोजेकोजस्ता अारोप लगाइएका छन्।
जुन विषयहरुमा टेकेर, जसरी महाअभियोग प्रस्ताव अाएको छ, त्यसले सत्तामा बस्नेहरुले शक्तिको उन्मादमा कसरी सबै होस गुमाउन सक्छन् भन्ने देखाएको छ।
सबैभन्दा पहिले यो महाअभियोग प्रस्ताव जसरी अायो त्यसको विवेचना गरौं।
महाअभियोग संसदसँग उपलब्ध न्यायपालिका र संवैधानिक अंगहरुविरुद्धको अन्तिम र सबैभन्दा ठूलो हतियार हो। लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा न्यायपालिका र संवैधानिक अंगहरुले सरकार र संसदविरुद्ध स्वतन्त्र रुपमा 'चेक एन्ड ब्यालेन्स’ अर्थात् सन्तुलनको काम गर्छन्। उनीहरुलाई प्राप्त यो अधिकार अंकुशरहित भने छैन। आफ्नो जिम्मेवारीप्रति गम्भीर रुपमा विचलन देखिए वा मुलकलाई हानी हुने गरी आफ्नो अधिकार दुरुपयोग गरे त्यस्तो क्षतिबाट मुलुकलाई जोगाउन उनीहरुविरुद्ध महाअभियोगको प्रावधान राखिएको हो।
अदालत वा संवैधानिक अंगहरुले त्यस्तो खालको गम्भीर विचलन वा अधिकार दुरुपयोग गरेको भए महाअभियोगमा पुग्नुअघि त्यसबारे समाजमा प्रशस्त छलफल र विवेचना भएको हुनुपर्छ।
पूर्व अख्तियार प्रमुख लोकमान सिंह कार्कीविरुद्ध पनि सांसदहरुले अनपेक्षित ढंगले महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए। तर, त्यस्तो प्रस्ताव अाउनुअघि उनलाई महाअभियोग लगाउनुपर्ने वा नपर्नेबारे प्रशस्त रुपमा सार्वजनिक बहस भएको थियो।
नेपाली प्रेसमा उनले गरेका अधिकार दुरुपयोगबारे थुप्रै प्रमाण बाहिर अाएका थिए। कार्कीले देखादेखी अाफ्नो संवैधानिक सीमा उल्लंघन गर्दै कार्यपालिकाका अधिकारहरु प्रयोग गर्न थालेका थिए। न्यायपालिका र संसदका अादेशहरु निर्लज्ज रुपमा कुल्चिएका थिए। उनीमाथि महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता हुँदा समाजमा विरोध हैन, समर्थन नै देखियो। किनभने, त्यसको अौचित्य एक प्रकारले स्थापित भैसकेको थियो।
प्रधानन्यायाधीश कार्कीविरुद्ध भने त्यस्तो व्यापक बहसको कुरै छाडौं, होसमा भएको कुनै एक व्यक्तिले महाअभियोगको शब्दसम्म सार्वजनिक रुपमा उच्चारण गरेको थिएन। संसारमा कुनै यस्तो लोकतान्त्रिक मुलुकको उदाहरण छैन, जहाँ कुनै सार्वजनिक माग र बहसबिनै सरकारमा बसेका पार्टीका बहुमत सांसदले प्रधानन्यायाधीशविरुद्ध महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गराएका छन्। महाअभियोग प्रस्ताव भनेको कुनै बन्द कोठामा बसेर कसैको सनक वा षड्यन्त्रका भरमा चलाउन मिल्ने अस्त्र हैन। यो अस्त्र प्रयोग गर्न यसको सार्वजनिक जानकारी र स्वीकार्यता जरुरी छ।
सुशीला कार्कीको संवैधानिक/कानुनी विशेषज्ञतामा कतिपयले प्रश्न उठाउने गरे पनि उनको इमान र निष्ठा आजसम्म पूर्ण रुपमा निष्कलंकित छ। सर्वोच्च अदालतको इतिहासमा निष्ठाका हिसाबले उनी अब्बल न्यायाधीशहरुमध्ये पर्छिन्। यस्तो व्यक्तिविरुद्ध महाअभियोग प्रस्ताव ल्याउँदा झनै व्यापक सार्वजनिक बहस हुनु र प्रमाणहरु जुटाइनु आवश्यक थियो।
हामीमा कुनै भ्रम नरहोस्, सत्तासीन पार्टीका बहुमत सांसदले महाअभियोग प्रस्तावमा हस्ताक्षर गरेपछि यो सरकार-प्रायोजित प्रस्ताव हो भन्ने प्रस्ट छ। सरकारी प्रायोजनमा अाएको यो प्रस्तावमा लगाइएका आरोप यति हलुका छन्, तिनले सत्तासीनहरुको बदनियत मात्र उदांगो पारको छ।
प्रधानन्यायाधीश कार्कीमाथि प्रहरी महानिरीक्षक नियुक्तिमा कार्यकारीको अधिकार हस्तक्षेप गरेको मुख्य अारोप लगाइएको छ। प्रहरी महानिरीक्षक नियुक्तिमा सर्वोच्चले गरेको आदेश भनेको सरकारले अाफैं बनाएको नियमावली पालना गर भन्ने मात्र हो। उक्त आदेशले स्पष्टसँग भनेको छ, महानिरीक्षक नियुक्ति सरकारकै विशेषाधिकार हो। तर, सरकारले त्यो विशेषाधिकारको प्रयोग नियमावलीको अधीनमा रहेर मात्र गर्न सक्छ, स्वैच्छाचारी ढंगले गर्न पाउँदैन भनेर अदालतले सम्झाएको छ।
अदालतको एउटा मुख्य जिम्मेवारी कार्यकारीले गरेका काम संविधान, कानुन र नियमसंगत छन् वा छैनन् भनी निरुपण गर्ने पनि हो। प्रहरी महानिरीक्षक नियुक्तिमा अदालतले आफ्नो त्यही जिम्मेवारी पूरा गरेको हो।
पूर्वन्यायाधीश बलराम केसी सर्वोच्चमा काम गरेका काबिल न्यायाधीशमध्ये पर्छन्। मैले जानेसम्म उनी प्रधानन्यायाधीश कार्कीका प्रशंसक पनि होइनन्। सेतोपाटीमा एउटा लेखमार्फत् उनले अदालतको उक्त फैसलाको प्रशंसा गरेका छन्। सरकारले आफ्नो मनले रोजेको व्यक्ति प्रहरी प्रमुख नियुक्ति गर्ने हो भने नियमावली सच्याउनुपर्ने उनले सुझाएका छन्।
त्यो फैसलाले कार्यकारीको विशेषाधिकारमाथि कहाँ हस्तक्षेप गरेको छ, सरकारको सदस्य वा महाअभियोग प्रस्तावमा सही गर्ने कुनै पनि सांसदले सार्वजनिक रुपमा तर्क गर्ने हिम्मत गर्न सकेका छैनन्। यो प्रस्तावको औचित्य त्यसैले देखाउँछ। फेरि प्रहरी महानिरीक्षकको नियुक्तिसम्बन्धी फैसला प्रधानन्यायाधीश कार्की एक्लैले गरेकी हैनन्। पाँच जना न्यायाधीशको पूर्ण इजलासले कुनै विमति नराखी यो फैसला गरेको हो। त्यसो भए सासंदहरुले पाँचै जना न्यायाधीशविरुद्ध महाअभियोग प्रस्ताव लैजानुपर्थ्यो।
कार्कीमाथि लगाइएका अरु आरोप त यति फितला छन्, त्यसबारे बहस गर्न पनि लाज हुन्छ। न्यायाधीशहरुलाई बेन्च तोक्नेमा पनि भेदभाव गरेको भन्नेसम्मका आरोप छन्। कसलाई, कसरी बेन्च तोक्ने त्यो प्रधानन्यायाधीशको विशेषाधिकारको कुरा हो। बेन्च तोक्न प्रधानन्यायाधीशले न प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालसँग सोध्नुपर्छ न त कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवासँग। न प्रधानन्यायाधीशले तोकेको बेन्च किन त्यस्तो भयो भनेर प्रश्न उठाउने अधिकार नै दाहाल वा देउवासँग छ।
कांग्रेस र माअोवादी केन्द्रका अध्यक्ष मिलेर किन यो महाभियोग प्रस्ताव अघि बढाए भन्ने प्रश्नका पाटाहरु क्रमश: खुल्दैछन्। प्रधानन्यायाधीश कार्कीले सेतोपाटीलाई आइतबार राति दिएको संक्षिप्त अन्तर्वार्तामा प्रधानमन्त्रीले महाअभियोगबारे छलफल गर्न आइतबार बिहान वर्षमान पुनलाई पठाएर अाफूलाई डाकेको बताएकी छन्। माअोवादी केन्द्रका सांसद रामनाथ बिडारीले केही दिन अघिदेखि नै भेटेर महाअभियोगबारे कुरा निकालेको पनि उनले खुलाएकी छन्।
यसले सरकारको नियत बताउनुका साथै महाअभियोग किन दर्ता भयो भन्ने पनि बताउँछ। अदालतले बिहीबार गर्ने भनेको प्रहरी महानिरीक्षकसम्बन्धी मुद्दाको सम्भावित फैसलालाई लिएर सरकार सशंकित रहेको देखिन्छ। त्यही फैसला प्रभावित पार्ने दुर्नियतका साथ प्रधानमन्त्रीले बिडारी र अन्तिम समयमा पुनलाई परिचालन गरेको देखिन्छ। महाअभियोगको डर देखाएर बिहीबारको फैसला प्रभावित पार्ने 'ब्ल्याकमेल’ आइतबार बिहान असफल भएपछि दिउँसो प्रस्ताव अघि बढाइएकोमा अब शंका रहेन।
डिअाइजी नवराज सिलवालले अाइजिपी प्रकाश अर्याललाई काम गर्न रोकी पाउँ भन्दै अदालतमा दिएको उजुरीमा अदालतले 'स्टे अर्डर’ नदिएर सरकारलाई शंकाको लाभ दिएको थियो। अर्याललाई काम गर्न रोकेको थिएन। त्यसो भए के त्यस्तो कारण पर्यो, जसले सिलवालको उजुरीमा अन्तिम फैसला अाउनुअघि नै सरकारले धैर्य गुमायो र प्रधानन्यायाधीशविरुद्ध महाअभियोग दर्ता गर्न पुग्यो?
यो हतारोले सरकारमाथि सिलवालले अाफ्नो कार्यसम्पादन मूल्यांकन नै किर्ते गरेको जुन अारोप लगाएका छन्, त्यसलाई बल पुर्याएको छ। होइन भने सिलवालले उनको कार्यसम्पादन मूल्याकंन किर्ते गरेको भन्दै 'फोरन्सिक ल्याब’ को रिपोर्ट सर्वोच्चलाई बुझाएको सरकार नै किन यति हतास? अाफ्नै गृहमन्त्रीलाई थाहा नदिइकन किन दाहाल र देउवाले महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गर्ने निर्णय गरे? धेरै यस्ता अनुत्तरित प्रश्न छन्, जसको उत्तर खोजिनु जरुरी छ।
दोस्रोपटक प्रधानमन्त्री भएयता दाहालको छवि केही उजेलिएको थियो। त्यो साख यसपालि उनले एकैपटकमा उडाएका छन्। यो महाअभियोग प्रस्तावले सबैभन्दा ठूलो ‘ड्यामेज’ नेपाली कांग्रेस पार्टी र त्यसका सभापति देउवालाई गर्नेछ। तीनपटक प्रधानमन्त्री भइसकेका देउवाको नाममा कलंकको खातको त्यसै पनि कमी छैन। यो कलंक भने देउवाले अहिलेसम्म कमाएका कलंकहरुको गजुर बनेर बस्नेछ।
अब प्रश्न, नेपाली कांग्रेसले अाफूलाई यो कलंकबाट कसरी जोगाउँछ भन्ने हो।
एउटा जाबो प्रहरी अधिकृत नियुक्तिमा नेपाली कांग्रेसको स्वतन्त्र न्यायपालिका र लोकतन्त्रमाथिको सम्पूर्ण निष्ठा धरापमा परेको छ। अाफूले चाहेको तर योग्यतामा आफ्ना प्रतिस्पर्धीमध्ये सबैभन्दा पुछारमा परेका एक प्रहरी अधिकृतलाई आइजिपी बनाउन नपाएको रिस देउवाले न्यायालयविरुद्ध 'कू’ गरेर पोखेका छन्।
महाअभियोगमा सही गर्नेमध्ये तीन भाग नेपाली कांग्रेसका र एक भाग माअोवादीका सांसद देखिएपछि यो अवगालको सबैभन्दा ठूलो भारी त कांग्रेसले नै बोक्नुपर्नेछ।
हुन त यो महाअभियोग प्रस्ताव संसदबाट पारित नहुने पक्का छ। तर, एकचौथाइ सांसदले हस्ताक्षर गरेर दर्ता गराएपछि प्रधानन्यायाधीश निलम्बन हुने संवैधानिक प्रावधानको देउवाले जसरी जानाजान दुरुपयोग गरेका छन्, त्यसले गम्भीर नजिर बसाल्नेछ।
कांग्रेसका नेता कार्यकर्तालाई प्रश्न छ- के बिपी, गणेशमान र कृष्णप्रसाद भट्टराईले छाडेर गएको पार्टी यही हो? के तपाईंहरुको सपनाको पार्टी यही हो? मुलुक बनाउने तपाईंहरुका आदर्श नेता यिनै हुन्? लोकमानविरुद्धको महाअभियोग प्रस्तावमा आजसम्म औपचारिक रुपमा समर्थन जनाउन नसकेको कांग्रेसले सुशीला कार्कीमाथि यति हतार र हतासका साथ महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गर्नु जायज हो? होइन भने, किन गलत कामको विरोध नगरेको?
कतिपय कांग्रेसी सांसद, नेता, कार्यकर्तालाई लागेको होला, शक्तिशाली पार्टी सभापतिको विरोध गरेर किन अाफ्नो ‘करिअर’ जोखिममा पार्नु? तर, उनीहरुले के बुझ्नुपर्छ भने पार्टी जोगिए मात्र तिनीहरुको ‘करिअर’ जोगिने हो। देउवाको यो कदमले उनको आफ्नो मात्र होइन, नेपालमा लोकतन्त्र र विधिको शासन स्थापनामा नेपाली कांग्रेसले झन्डै ७० वर्षदेखि कमाएको राजनीतिक साख पनि दाउमा छ।
यसपालि नेतृत्वका पछि कति नेता-कार्यकर्ता उभिन्छन् भन्नेले कांग्रेसलाई जोगाउन सक्ने छैन। नेतृत्वले गरेको यो गलत कामको कति जनाले विरोध गर्ने छन् भन्नेले नै कांग्रेसको राजनीतिक साख कायम राख्नेछ। होइन भने जुन पार्टीका नेता, कार्यकर्तामा इमानका साथ मुलुक र लोकतन्त्रबारे सोच्ने र बोल्ने तागत हुन्न तिनका पछि जनता सधैं लाग्दैनन्।
प्रधानन्यायाधीश कार्कीविरुद्ध यसपालि लगाइएको महाअभियोगको परिणाम पनि कांग्रेसका लागि दीर्घकालसम्म कति घातक हुनेछ भन्ने कांग्रेसले सायद अहिले भेउ पाएको छैन।
0 comments:
Post a Comment