२० चैत काठमाडौं । यातायात व्यवस्था विभागले १६ महिनादेखि काठमाडौं उपत्यकामा विद्युतीय सवारी चालक अनुमतिपत्र ‘इलोक्ट्रोनिक ड्राइभिङ लाइसेन्स’ वितरण गर्न थालेको छ । यसबारेमा पत्रकार रामेश्वर बोहोराले खोजपत्रकारिता केन्द्रका लागि तयार पारेको अनुसन्धानात्मक सामाग्री आजको हिमाल खबर म्यागेजिनमा प्रकाशित छ, जसमा भनिएको छ कि स्मार्ट लाइसेन्स लिने नेपालीहरुको व्यक्तिगत विवरण भारतमा पुगिरहेको छ ।
हिमाल खबरमा भनिएको छ- सवारीचालक अनुमति पत्रलाई विद्युतीय कार्डबाट विस्थापित गर्दै लैजान स्मार्ट लाइसेन्स वितरण गर्न थालेको सरकारले यति लापरवाहीपूर्ण काम गरेको छ कि अहिले ड्राइभिङ गर्ने हरेक नेपालीको व्यक्तिगत विवरण (डाटाबेस) चेन्नेईस्थित एउटा भारतीय कम्पनीको कब्जामा पुगेको छ ।
स्मार्ट कार्डबारे निर्वाचन आयोगका पूर्वप्रमुख आयुक्त नीलकण्ठ उप्रेतीको प्रतिक्रिया छ- ‘सरकारकै एउटा निकायले अर्कोलाई दिन नमिल्ने नागरिकको व्यक्तिगत विवरण अर्को देशको कम्पनीलाई दिइनु अक्षम्य गल्ती हो
सामाचारमा जनाइए अनुसार हालसम्म वागमती अञ्चल यातायात कार्यालयले वितरण लाइसेन्स वितरण गरेको १ लाख ४० हजार नेपाली नागरिकको विवरण भारतीय कम्पनीको हातमा पुगिसकेको छ ।
स्मार्ट कार्डबारे निर्वाचन आयोगका पूर्वप्रमुख आयुक्त नीलकण्ठ उप्रेतीको प्रतिक्रिया छ- ‘सरकारकै एउटा निकायले अर्कोलाई दिन नमिल्ने नागरिकको व्यक्तिगत विवरण अर्को देशको कम्पनीलाई दिइनु अक्षम्य गल्ती र नागरिकको संविधान प्रदत्त अधिकारको हनन हो ।’
यस्तोछ भारतीय कम्पनीलाई लेखेको पत्र
२
0 comments:
Post a Comment